आधार पंजीयन ऑपरेटरों से हो रही अवैध उगाही

पिछले कुछ महीनों से आधार सुधार राशि शुल्क से दुगुना की मांग जिला समन्वयक व उनके कर्मियों द्वारा की जाने लगी। जिसका विरोध करने वाले ऑपरेटरों का आईडी बंद कर दी गई है। इस सम्बंध में ऑपरेटरों ने फोन से जिला व प्रदेश समन्वयक से बात की तो उन्होंने टेक्निकल प्रॉब्लम बताते हुए रुपये की मांग की गई। जिला समन्वयक व उनके कर्मियों द्वारा फिर से जमानत राशि के रूप में पचास हजार से एक लाख रुपयें व जुर्माना राशि के रूप हजारों रुपयें की मांग एजेंसी के नाम पर की जा रही हैं।

आधार पंजीयन ऑपरेटरों से हो रही अवैध उगाही
विभिन्न प्रखंडों के आधार ओपेरटर
  • एमकेएस इंटरप्राइजेज के कर्मियों पर लगा अविध उगाही का आरोप
  • प्रति महीने दस से चालीस हजार रुपये जुर्माना लेने का आरोप
  • विरोध करने पर ओपेरटर की आईडी कर दी गई है बंद
  • जिला विकास उपायुक्त को दिया आवेदन

पीपराकोठी, पूर्वी चंपारण।

जिले के आधार पंजीयन ऑपरेटरों से अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है। इस सम्बंध में पीपराकोठी के मो. अख्तर, रक्सौल के किशन कुमार, रामगढ़वा के नीरज कुमार, रक्सौल अनुमंडल के शाहनवाज अनवर, लुम्बिनी भवन के रोहित कुमार, सुगौली के रविकिशन, बनकटवा के विजय कुमार, अरेराज के अनुमंडल के रामविनय कुमार, रक्सौल नगर परिषद के अनिल कुमार, तुरकौलिया के सोनू कुमार व आदापुर के सुमंत कुमार सहित जिले के बारह आधार पंजीयन ऑपरेटरों ने एमकेएस इंटरप्राइजेज एजेंसी के जिला समन्वयक व कर्मी अरविंद कुमार, दिपक सिंह व संदीप तिवारी को नामजद आरोपी करते जिला उपविकास आयुक्त को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने अपने आवेदन में बताया है कि आधार ऑपरेटरों से हर माह दस से चालीस हजार रूपयें जुर्माना राशि वसूली जाती है।

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इसके अलावा उनसे सभी से जमानत राशि के नाम पर अवैध पचास से पचहत्तर हजार रुपयें लिये गये हैं। पिछले कुछ महीनों से आधार सुधार राशि शुल्क से दुगुना की मांग जिला समन्वयक व उनके कर्मियों द्वारा की जाने लगी। जिसका विरोध करने वाले ऑपरेटरों का आईडी बंद कर दी गई है। इस सम्बंध में ऑपरेटरों ने फोन से जिला व प्रदेश समन्वयक से बात की तो उन्होंने टेक्निकल प्रॉब्लम बताते हुए रुपये की मांग की गई। जिला समन्वयक व उनके कर्मियों द्वारा फिर से जमानत राशि के रूप में पचास हजार से एक लाख रुपयें व जुर्माना राशि के रूप हजारों रुपयें की मांग एजेंसी के नाम पर की जा रही हैं। साथ ही चाईल्ड बायोमैट्रिक अपडेट व नया आधार पंजीयन में भी अवैध राशि की मांग की जा रही। रुपयें नही देने पर वेतन नहीं देने व आईडी ब्लैक लिस्टेड करने की बात कही जा रही है।