घोड़ासहन, झरौखर, चिरैया सहित कई थाना क्षेत्र के चिमनी संचालकों के विरुद्ध गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी

कुंडली मारकर बैठना पड़ सकता है महंगा

नीलाम पत्र पदाधिकारी सह शस्त्र दंडाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी ने वर्षों से कुंडली मारकर बैठे हुए चिमनी संचालकों के विरुद्ध सरकारी राशि जमा नहीं करने के कारण गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया है 

चिमनी संचालकों में प्रमोद कुमार झरौखर  थाना,साबिर अख्तर बंजरिया थाना, नूरुल हसन नकरदेई थाना, नवल किशोर चौरसिया रक्सौल थाना, नरेश प्रसाद लखौरा थाना, विजय प्रसाद चकिया थाना,नारायण राय संग्रामपुर थाना, धर्मेंद्र प्रताप सिंह रामगढ़वा थाना,अजीत कुमार गिरी डुमरिया घाट थाना, किशोरीलाल प्रसाद सुगौली थाना,सनी कुमार गोविंदगंज थाना,शंकर सिंह पकरीदयाल थाना, मधुसूदन यादव मुफस्सिल थाना, गुड्डू प्रसाद ढाका थाना, मोइनुद्दीन उर्फ बच्चू मास्टर चिरैया थाना, ध्रुव राय घोड़ासहन थाना, संजीत सिंह घोडासहन  थाना, रामप्रवेश यादव,जय पंडित पहाड़पुर थाना,अशोक कुमार सिंह मधुबन थाना, शमीम साहब पताही थाना,लाल बाबू कुशवाहा मधुबन थाना, मुन्ना कुमार, मुख्तार आलम पचपकड़ी थाना, शमसुल हक ढाका थाना, कमोद शर्मा ढाका थाना,कन्हाई प्रसाद ढाका थाना, विजय कुमार शिकारगंज थाना अशोक मिश्रा चिरैया थाना रविंद्र कुमार चिरैया थाना अशोक कुमार लखौरा थाना नंदकिशोर उपाध्याय छौड़ादानो प्रमोद कुमार सिंह संग्रामपुर सुजीत कुमार सिंह रक्सौल राहुल कुमार मधुबन हरेंद्र प्रसाद घोड़ासहन चंदन सिंह केसरिया अच्छेलाल शाह संग्रामपुर नूरुल हुसैन कलीम अख्तर पहाड़पुर विश्वनाथ प्रसाद आदापुर रविंद्र यादव चिरैया मोहम्मद मियां अरेराज मुख्तार आलम पचपकड़ी शिवरतन राय शिकारगंज संतोष कुमार सिंह प्रमोद प्रसाद सुगौली भूषण सिंह कोटवा समसुलजमा ढाका थाना उमेश प्रसाद यादव घोड़ासा हां अरविंद कुमार केसरी रामगढ़वा राजेंद्र साहनी ब्रह्मदेव शाह नकद देवी मदन राय शिकारगंज संजय प्रसाद घोड़ासा नारायण सर्राफ सुगौली   एवं अन्य कुल 205 दो सौ पांच चिमनी चलकर और सरकार की बड़ी राशि जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध नीलाम पत्र पदाधिकारी ने सरकार और जिला पदाधिकारी के आदेश के पश्चात गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया

नीलम पदाधिकारी श्री यशवंत एवं  नीराम पत्र के वरीय पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन पदाधिकारी  राजेश्वरी पांडे ने बताया कि डिफॉल्टर चिमनी संचालक यदि गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो जिला खनन कार्यालय से संपर्क स्थापित कर और विलंब सभी सरकार की राशि चालान के माध्यम से बैंक में जमा करें और जमा राशि की रसीद जिला नीलाम पत्र कार्यालय में उपलब्ध करावे ताकि केस की कार्रवाई नियम अनुसार समाप्त कर चिमनी संचालकों को देनदारी से मुक्त कर दिया जाए उनके द्वारा राशि नहीं जमा करने के कारण सरकार की आर्थिक नीति पर प्रतिकूल पड़ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था भी पिछड़ती जा रही हैं (SPC)