हाजीपुर : बिहार में शुरू हुई डिजिटल और पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था, 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलेगी घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा
बिहार सरकार ने वैशाली (हाजीपुर) से अत्याधुनिक डिजिटल एवं पेपरलेस निबंधन प्रणाली की शुरुआत की। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने होम रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन भूमि जांच, पेपरलेस निबंधन और जीआईएस आधारित स्थल निरीक्षण जैसी चार नई सेवाओं का शुभारंभ किया। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अब घर बैठे संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। वहीं, राज्य से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी ऐप के माध्यम से डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाकर आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाना है।
चम्पारण टुडे / हाजीपुर /बिहार
हाजीपुर, वैशाली। बिहार सरकार ने भूमि एवं संपत्ति निबंधन प्रक्रिया को पूरी तरह आधुनिक, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को जिला निबंधन कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर) से राज्य की अत्याधुनिक डिजिटल एवं पेपरलेस निबंधन प्रणाली (होम रजिस्ट्री डिजिटल सिस्टम) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चार महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाओं, होम रजिस्ट्रेशन, भूमि संबंधी ऑनलाइन जांच, पेपरलेस निबंधन तथा जीआईएस (GIS) तकनीक आधारित स्थल निरीक्षण की शुरुआत की। इन सेवाओं के लागू होने से अब लोगों को संपत्ति निबंधन से जुड़े कई कार्यों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने घोषणा की कि 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अब घर बैठे संपत्ति निबंधन (होम रजिस्ट्रेशन) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बुजुर्गों को कार्यालय आने-जाने की परेशानी से राहत मिलेगी और वे अपने निवास स्थान से ही सुरक्षित एवं सरल तरीके से रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि राज्य से दूर रहने वाले नागरिक भी बिना अनावश्यक परेशानी के अपनी संपत्ति से जुड़े कार्य समय पर पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी, तकनीक आधारित और समयबद्ध बनाना है, जिससे आम लोगों के 'ईज ऑफ लिविंग' (Ease of Living) में उल्लेखनीय सुधार हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निबंधन कार्यालयों में नागरिकों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निबंधन से संबंधित दस्तावेजों को व्हाट्सएप और ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने की प्रभावी व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को दस्तावेज प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब और असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के सतत प्रयासों, आधुनिक तकनीक के उपयोग तथा वरिष्ठ नागरिकों के आशीर्वाद से बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और राज्य में सुशासन एवं डिजिटल सेवाओं का दायरा और अधिक मजबूत होगा।
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