मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पंचायत प्रतिनिधियों से बैठक, किए कई अहम घोषणाएं

चम्पारण टुडे। पटना
पटना। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों के शिष्टमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका, उनके अधिकार और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर चर्चा हुई।  

मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, “पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की जड़ है और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से ही योजनाओं का सही क्रियान्वयन संभव है। बहुत खुशी की बात है कि पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद का अवसर मिला।”  

मुख्यमंत्री ने की ये महत्वपूर्ण घोषणाएं:
1. मनरेगा योजना में ग्राम पंचायतों के मुखिया की प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है।  
2. पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता अब डेढ़ गुना बढ़ाया जाएगा।  
3. अनुग्रह अनुदान की राशि अब आकस्मिक मृत्यु ही नहीं, सामान्य मृत्यु की स्थिति में भी 5 लाख रुपए दी जाएगी।  
4. गंभीर बीमारी की स्थिति में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से जनप्रतिनिधियों को स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर निचले स्तर तक विकास की धार मजबूत करना चाहती है। इस दिशा में उनकी भागीदारी और सुविधा के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।  

बैठक में पंचायती राज विभाग के अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही।  

यह कदम बिहार में पंचायती व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।