सीतामढ़ी :- भूमि अधिग्रहण से जुडे किसान भी एक सितम्बर के महापंचायत में होंगे शामिल

~~ किसानों को अपने हकों के लिए लडने के सिवा दूसरा रास्ता नही।

सागर कुमार, चम्पारण टुडे,,,सीतामढ़ी ब्यूरो,,

सीतामढी :~ जिले के सोनबरसा प्रखंड क्षेत्र के दोस्तियां एवं जयनगर के अलावा नानपुर प्रखंड अंतर्गत बहेडा जाहिद गांव में बिहार सरकार द्वारा 504.50 एकड भूमि अधिग्रहण से लोगों में भारी गुस्सा है। किसानो ने सरकार में अपना विरोध दर्ज करा दिया है, बावजूद सरकार भूमि अधिग्रहण पर आमादा है। प्रभावित गांव के किसान 01 सितम्बर 025 को संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के रजत जयंती के मौके पर आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होकर भूमिअधिग्रहण की समस्याओं को उठायेंगे।प्रभावित किसानो के नेता मिथिलेश राय,आलोक कुमार तथा अवरेन्द्र ने अपनी समस्याओं से मोर्चा नेता डा आनन्द किशोर को अवगत कराया है तथा महापंचायत में आने पर सहमति दी है। डा किशोर ने बताया कि चर्चा है कि किसानों की जमीन लेकर कारपोरेट को साईलो बनाने को दिया जानेवाला है। उन्होने सरकार से सवाल पूछा है कि डूमरा रोड में औधोगिक क्षेत्र के नाम पर पूर्व में अधिगृहित जमीन में कितने उद्योग लगें हैं और जो कुछ लगे भी उसका हश्र क्या हुआ ? 

इस बीच भू-अधिग्रहण के सवालों पर 25 अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पटना में मुख्य मंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम को लेकर हुए भारी प्रदर्शन तथा सरकार के मुख्यसचिव के साथ हुए समझौता में शामिल मोर्चा तथा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश संयोजक दिनेश कुमार सिंह तथा किसान सभा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अशोक कुमार सिंह 01 सितम्बर को महापंचायत में आ रहें है। सीतामढी जिला में भू-अधिग्रहण से प्रभावित किसानों से भी बात करेंगे। इस बीच महापंचायत में किसानो की भागीदारी को लेकर किसान नेता डा आनन्द किशोर, जलंधर यदुबंशी, अमरेन्द्र राय, अबधेश यादब, पारसनाथ सिंह,शंकर मंडल,संजीब कुमार सिंह, राघवेन्द्र कुमार सिंह, योगेन्द्र प्रसाद यादव,रामसागर ठाकुर, संजय कुमार,भोला बिहारी, श्यामबिहारी पंडित, दिनेश कुमार, रामचरण सिंह, प्रभाकर कुमार सिंह,प्रेमचन्द्र सिंह मुखिया , रामपुकार साह, जगदीश यादव किसानों से अधिक संख्या में 1सितम्बर को किसान महापंचायत में पहुंचने काआग्रह कर रहे हैं।इन नेताओ ने कहा किआनेवाला समय किसानों के लिए और कठिन होने बाला है।सुखाड हो या अन्य प्राकृतिकआपदा किसान को कोई सहायता नही,265की यूरिया 5-6सौ में बिक रहा है,सिंचाई तथा पीने के पानी का संकट है,खेती की लागत बढ रही है तथा उपज के दाम पर कानून बनाने पर सरकार चुप है,गाढी कमाई का गन्नामूल्य 8-9वर्ष के बाद भी भुगतान होने में लम्बा खीच रहा है,गन्ना का दाम लागत के बराबर भी नही मिल रहा।किसान भगवान भरोसे है ?सरकार बडे आन्दोलन पर हीं सुनती है इसलिए राजनीति के नशे से उपर उठकर किसानो को खेत-पेट के सवालों पर गोलबंदी तथा मजबूत सवाल उठाने की जरूरत है।जहां किसान लडा है अपना हक पाया है।