सीतामढ़ी :- करीब 80करोड के ऋण जाल में फंसा करीब 10हजार किसान

-- बैंकआफ इंडिया लोन वेव तथा सिविल ठीक करने की करे कार्रवाई।

-- लोन राईट औफ के बाद भी खाता का सिविल खडाब होने से कोई बैंक नही देगा ऋण।

-- बैंक आफ इंडिया कृषि कार्य हेतू तत्काल फ्रेश केसीसी का भुगतान करे।

-- 14 वर्षों से बैंक,पूंजीपति तथा सरकार के जबडों में पिस रहा निर्दोष किसान।

सागर कुमार, चंपारण टुडे, ,, सीतामढ़ी ब्यूरो,,

सीतामढ़ी :- बैंकआफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को मेल भेजते हुए मेल की प्रति जेनरल मैनेजर को भी भेजते हुए संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा,उतर बिहार के नेताओं ने कहा है कि गन्ना किसानों के फर्जी केसीसी को राईट आफ कराने के लिए धन्यवाद। राईट आफ के बाद भी सिविल की तलवार किसानों के गर्दन पर है। किसानों के खाता का सिविल ठीक कराने हेतू बैंक सिविल विभाग में पहल करें तथा लोन वेव की प्रक्रिया प्रारंभ करे। तत्काल किसानों की खेती के लिए फ्रेश केसीसी के भुगतान का आदेश दे।मेल पर संयोजक डा.आनन्द किशोर, जिलाध्यक्ष जलंधर यदुबंशी, रीगा अध्यक्ष पारसनाथ सिंह तथा उपाध्यक्ष कौशल किशोर सिंह के हस्ताक्षर है।

किसान नेताओ ने कहा कि गन्ना किसानों ने ऋण लिया हीं नही,कभी खाता को देखा हीं नही।तत्कालीन रीगा चीनी मिल के सीएमडी ओपी धानुका तथा उनके चाटुकारों ने 2012से 2017के बीच करीब दस हजार किसानों को ऋणजाल में फंसा दिया।इस संबंध में बैंक जब किसानों पर दबाव बनाना शुरू किया तो ओपी धानुका ने 22/11/2018 तथा जुलाई 2019 में बैंक आफ इंडिया को पत्र भेजकर कहा भुगतान की जबाबदेही मेरी है किसानो को नोटिस नही भेजें। बाबजूद बैंक तथा धानुका का कैसा गठबंधन था कि किसानों के दूसरे खातों को भी फ्रीज कर दिया,बैंको से किसी भी तरह का ऋण मिलना बंद हो गया।

इस बीच चीनी मिल का मामला एनसी एलटी में चला गया ।इस संबंध में ईंखायुक्त गिरिबर दयाल सिंह ने23/3/2023को बैंक औफ इंडिया के सहायक जेनरल मैनेजर तथा यूनियन बैंक के फिल्ड जेनरल मैनेजर को पत्र लिखा कि एन सी एल टी में रीगा सुगर कं के साथ कमिटी औफ क्रेडिट की 10 वीं बैठक में के सीसी लोन के 65 करोड का क्लेम बैंको के क्लेम में कंसीडर किया गया है। इसलिए किसानों के बैंक खाता को फ्रोजेन से हटाने तथा बैंक खाता से किसी भी प्रकार की वसूली बंद की जाए ।

बावजूद धानुका तथा बैंक के खेल में किसान पिसता रहा।आज भी बैकों में किसानों का खाता फ्रीज है किसान दर-दर भटक रहा है।

 इससे पूर्व किसान नेता योगेन्द्र यादव के 24/12/2019 के आवेदन पर ईंखायुक्त के पत्रांक 632 दिनांक 8/6/2020 के आदेश के आलोक में मिल के प्रबंध निदेशक ओपीधानुका तथा महाप्रबंधक रामकुमार पर पाण्डेय पर आपराधिक कृत्य तथा सरकार के साथ धोखाधडी का दोषी करार देते हुए 18/8/ 2020 को रीगा थाना में प्राथमिकी सं-244/20 धारा 406/409/420/34 के तहत मामला दायर किया गया जो मामला न्यायालय में लंवित है धानुका उंच्च न्यायालय से बेल पर है।

यह पूरा मामला स्पष्ट करता है कि निर्दोष किसान 14वर्षों से सरकार,पूंजीपति तथा बैंक के जबडे में पिसने को विवश है। किसानों का कोई मददगार नही है।