सीतामढ़ी :- प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची पर दावा/आपत्ति दर्ज करने हेतु एक सप्ताह का समय, बीडीओ को सख्त निर्देश

Oct 17, 2026 - 07:37
Updated: 1 hour ago
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सीतामढ़ी :- प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची पर दावा/आपत्ति दर्ज करने हेतु एक सप्ताह का समय, बीडीओ को सख्त निर्देश

सागर कुमार, चंपारण टुडे, ,, सीतामढ़ी ब्यूरो,,

सीतामढ़ी(शिवहर) :- जिले में 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के अंतर्गत योग्य और गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने अग्रणी भूमिका निभा रहा है। योजना के तहत 'आवास प्लस 2.0' के लाभार्थियों के चयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को उप विकास आयुक्त शिवहर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अपीलीय समिति की एक विशेष बैठक आयोजित की गई।  

इस अहम बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा द्वारा पूर्व में अनुमोदित 'आवास प्लस 2.0' से संबंधित प्रतीक्षा सूची को लेकर प्राप्त होने वाले दावों और आपत्तियों का त्वरित एवं निष्पक्ष निराकरण करना था। बैठक में उप विकास आयुक्त के अतिरिक्त अपीलीय समिति के दोनों नामित सदस्य भी उपस्थित रहे।  

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय: समिति द्वारा लाभुकों के हित और योजना की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कड़े फैसले लिए गए हैं।

दावा/आपत्ति के लिए एक सप्ताह की मोहलत:- अपीलीय समिति ने निर्णय लिया है कि जिले के सभी प्रखण्डों से प्रतीक्षा सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निर्देश:- जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने प्रखण्डों से प्राप्त दावों एवं आपत्तियों को त्वरित गति से संकलित करें।

अनुशंसा के साथ रिपोर्ट करनी होगी जमा:- संकलित आपत्तियों की जमीनी हकीकत जांचने के बाद, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ पूरी रिपोर्ट अभिकरण कार्यालय में अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे।

अगले सप्ताह होगी पुनः बैठक:- सभी प्रखण्डों से दावे और आपत्तियां प्राप्त होने के बाद, इन पर अंतिम निर्णय लेने के लिए एक सप्ताह के अंदर जिला स्तरीय अपीलीय समिति की बैठक पुनः आयोजित की जाएगी।  

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल वास्तविक और योग्य लाभार्थियों को ही मिले तथा कोई भी जरूरतमंद इस योजना से वंचित न रहे।

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