पटना : मुखिया और सरपंच को मिलेगा अब लाइसेंसी हथियार, बिहार सरकार का बड़ा ऐलान 

चम्पारण टुडे / पटना  
बिहार सरकार ने राज्य के पंचायत जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। मुखिया और सरपंच जैसे जनप्रतिनिधियों को अब सरकार लाइसेंसी हथियार उपलब्ध कराएगी, ताकि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर सकें।

मुख्य कारण सुरक्षा  
पिछले कुछ वर्षों में पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले, धमकी और आपराधिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता को लेकर सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन गई थी। मुखिया और सरपंच पर फैसलों को लेकर कई बार दबाव बनाए जाते हैं, जिसके चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है।

कैसे मिलेगा हथियार?  
1) इच्छुक मुखिया और सरपंच को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।  
2) जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा जांच और पात्रता मूल्यांकन किया जाएगा।  
3) इसके बाद उन्हें अस्थायी या स्थायी रूप से लाइसेंस जारी किया जाएगा।  
4) हथियार की खरीदारी वे खुद कर सकेंगे या सरकार सहयोग कर सकती है (इस पर अंतिम निर्णय प्रक्रिया में)।  

क्या कहा गया है सरकार की ओर से?  
पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारियों ने बताया कि “पंचायती राज व्यवस्था के पहले पायदान पर काम करने वाले जनप्रतिनिधियों को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। उन्हें अपराधियों से डरने की जरूरत नहीं, वे बेखौफ होकर अपने क्षेत्र का नेतृत्व करें।”

विशेष फोकस वाले क्षेत्र
नक्सल प्रभावित और सीमावर्ती जिलों में यह व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर लागू की जाएगी, जहां खतरे की आशंका अधिक होती है।

विपक्ष का सवाल  
वहीं, कुछ विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार पंचायत व्यवस्था में ‘मिलिट्रीकरण’ की शुरुआत कर रही है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए है, न कि दमन के लिए।

जनता की प्रतिक्रिया  
गांवों के कई पंचायत प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे वे अपराधियों के खिलाफ सख्ती से खड़े हो सकेंगे और न्यायपूर्ण निर्णय लेने में संकोच नहीं करेंगे।

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