BRS के हक पर 'डाका': नियमावली से छेड़छाड़ कर BASA को परोसा गया DCLR पद, बिरसा का महा-संग्राम शुरू

• BRS के हक पर 'डाका': नियमावली से छेड़छाड़ कर BASA को परोसा गया DCLR पद, बिरसा का महा-संग्राम शुरू!

• हक की लूट, नियमों की बलि: BRS की नियमावली से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, अधिकारों के लिए सड़कों पर 'बिरसा'!

• अस्तित्व की जंग: छीना गया बिहार राजस्व सेवा का सम्मान, अब अनिश्चितकालीन अवकाश से मचेगा हड़कंप!

• नियमों का चीरहरण: BRS नियमावली में बदलाव कर BASA को दिए गए DCLR पद, राजस्व सेवा में भारी आक्रोश।

• राजस्व सेवा बनाम तंत्र: अपनी ही नियमावली को बचाने की जंग, सामूहिक अवकाश पर डटे BRS अधिकारी।

• विवाद गहराया: DCLR पदों के सृजन ने बढ़ाई प्रशासनिक रार, BRS बोला- 'छल' नहीं चलेगा!

चंपारण टुडे न्यूज़ डेस्क |

बिहार के प्रशासनिक गलियारों में इस वक्त भारी उथल-पुथल मची है। बिहार राजस्व सेवा संघ (BIRSA) ने सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश को जारी रखने का कड़ा निर्णय लिया है। यह विवाद तब और गहरा गया जब राजस्व विभाग की सकारात्मक पहल के बीच सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा लिए गए एक विरोधाभासी फैसले ने 'आग में घी' का काम कर दिया।

विवाद की जड़: नियमावली के साथ 'खिलवाड़' और पदों का हस्तांतरण

विवाद का मुख्य केंद्र बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 है। संघ का आरोप है कि सरकार इस नियमावली की मूल भावना और सेवा शर्तों के साथ 'ऋणात्मक छेड़छाड़' कर रही है। दिनांक 29.01.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय (संख्या 23 एवं 30) ने इस असंतोष को जन्म दिया, जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) जैसे पदों की प्रकृति बदलने की कोशिश की गई।

आश्वासन और फिर विश्वासघात?

दिनांक 02.02.2026 को माननीय उपमुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में सरकार ने स्वीकार किया था कि DCLR जैसे पद अनुभव और विशेषज्ञता पर आधारित हैं और इन पर बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना के सिद्धांत से विभाग सहमत है।

इस आश्वासन के बाद राजस्व विभाग ने 03.02.2026 को अधिसूचना जारी कर नई पदस्थापनाओं पर रोक लगा दी और एक त्रि-स्तरीय समिति का गठन किया। लेकिन इसी बीच सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के पत्रांक 2223 (दिनांक 30.01.2026) ने पूरे मामले को पलट दिया। इस पत्र के माध्यम से वित्त विभाग को सूचित किया गया कि DCLR के 101 नए पद बिहार प्रशासनिक सेवा (BASA) के तहत सृजित कर दिए गए हैं और इन पर बीपीएससी के नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी।

संघ का पक्ष: "अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई"

बिहार राजस्व सेवा संघ (BIRSA) ने इसे अपने अधिकारों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' करार दिया है। संघ का कहना है कि:

1. विधिक उल्लंघन: यह कदम माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित CWJC संख्या 5902/2024 एवं MJC संख्या 2380/2025 की भावना के पूर्णतः विपरीत है।
2. दोहरा मापदंड: एक तरफ राजस्व विभाग संवाद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सामान्य प्रशासन विभाग राजस्व सेवा के हितों का गला घोंट रहा है।
3. गहरी चोट: संघ के सदस्यों का मानना है कि यह केवल पद की बात नहीं, बल्कि विभाग के अधिकारियों की गरिमा और भविष्य पर आघात है।

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अब 'सुप्रीम' हस्तक्षेप की मांग

संघ की प्रदेश कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अब यह मामला केवल राजस्व विभाग तक सीमित नहीं रहा। संघ ने स्पष्ट किया है कि अब इस विषय पर प्रशासन के सर्वोच्च स्तर (मुख्यमंत्री कार्यालय) पर विचार की आवश्यकता है। जब तक 101 पदों के सृजन वाले विवादास्पद पत्र को वापस नहीं लिया जाता और सेवा शर्तों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, तब तक अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश जारी रहेगा।

जनता पर पड़ेगा सीधा असर

राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से पूरे बिहार में दाखिल-खारिज (Mutation), राजस्व वसूली और अंचल कार्यालयों से जुड़े तमाम कार्य पूरी तरह ठप होने की कगार पर हैं। आम जनता को प्रमाण पत्र और जमीन संबंधी कार्यों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।