बिहार : सरकार का बड़ा ऐलान, हर महीने 100 यूनिट तक मिलेगी मुफ्त बिजली, 90% उपभोक्ताओं को होगा लाभ

चम्पारण टुडे /पटना। 
आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार सरकार ने राज्य की जनता को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है। सरकार जल्द ही राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना शुरू करने जा रही है। इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी और बिजली बिल पर अच्छी-खासी बचत भी होगी।

ऊर्जा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव:
बिहार सरकार के निर्देश पर ऊर्जा विभाग ने इस योजना का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। अगला कदम कैबिनेट की मंजूरी का है। माना जा रहा है कि इसी महीने होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाएगी, जिसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

शहरी उपभोक्ताओं को हर महीने ₹750 की होगी बचत:
ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ता जो औसतन हर महीने 100 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उन्हें इस योजना से लगभग ₹750 तक की सीधी बचत होगी।

वर्तमान में 100 यूनिट बिजली खपत पर उपभोक्ताओं को निम्नलिखित चार्ज देने होते हैं (अनुमानित):
फिक्स्ड चार्ज: ₹110
ऊर्जा शुल्क (₹4.52/यूनिट): ₹452
फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट: ₹165
विद्युत शुल्क: ₹30
कुल: ₹757
लेकिन योजना लागू होने के बाद, इन सभी चार्जों से पूरी तरह राहत मिल जाएगी।

वार्षिक खर्च ₹1800 करोड़, लेकिन फायदा होगा लाखों को:
सरकार का अनुमान है कि इस योजना को लागू करने पर प्रत्येक वर्ष करीब ₹1800 करोड़ का खर्च आएगा। हालांकि, यह राहत केवल घरेलू यानी डोमेस्टिक कनेक्शन वालों को ही दी जाएगी। इसके अलावा, सरकार योजना के अंतर्गत कुछ शर्तें भी लागू कर सकती है, ताकि इसका लाभ जरूरतमंद और वास्तविक उपभोक्ताओं को ही मिले।

सरकार का यह भी मानना है कि राज्य के करीब 90% घरेलू उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित होंगे, जिससे न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि राज्य में ऊर्जा उपयोग की समझदारी और जागरूकता भी बढ़ेगी।

राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम कदम:
विशेषज्ञों की मानें तो इस योजना को आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, ताकि आम जनता को राहत दी जा सके और सरकार की जनकल्याणकारी छवि को मजबूती मिल सके। मुफ्त बिजली जैसी योजना का सीधा जुड़ाव जनजीवन की बुनियादी जरूरतों से होता है, जिससे इसका प्रभाव गहरा और दूरगामी हो सकता है।

बिहार सरकार का यह फैसला राज्यवासियों के लिए एक ऐतिहासिक राहत योजना साबित हो सकता है। जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, यह योजना लागू होकर लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति को राहत पहुंचा सकती है और ऊर्जा क्षेत्र में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकती है।

क्या लगेगा इस पर ग्रहण या है भ्रामक :
खबर के सुर्ख़ियों में आने के बाद वित् विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी जानकारी दी गयी है। प्रेस विज्ञप्ति को जिला प्रशासन ने भी अपने वाल से शेयर किया है। यही ऐसा है तो इस पर ग्रहण भी लग सकता है।