सुगौली: पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडप का शिलान्यास
अमरुल आलम की रिपोर्ट सुगौली, पू.च: प्रखंड में विकास की नई शुरुआत हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को वेबकास्ट के माध्यम से दो पंचायतों में पंचायत सरकार भवन और पांच पंचायतों में विवाह मंडप का शिलान्यास किया। इस अवसर को लेकर प्रखंडवासियों में खासा उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री ने उत्तरी छपरा बहास और दक्षिणी छपरा बहास पंचायत में बनने वाले पंचायत सरकार भवन का......
अमरुल आलम की रिपोर्ट सुगौली, पू.च: प्रखंड में विकास की नई शुरुआत हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को वेबकास्ट के माध्यम से दो पंचायतों में पंचायत सरकार भवन और पांच पंचायतों में विवाह मंडप का शिलान्यास किया। इस अवसर को लेकर प्रखंडवासियों में खासा उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री ने उत्तरी छपरा बहास और दक्षिणी छपरा बहास पंचायत में बनने वाले पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास किया।
इन भवनों पर प्रति पंचायत लगभग 3.5 करोड़ रुपये की लागत आएगी। वहीं उत्तरी सुगांव, दक्षिणी सुगांव, सुकुल पाकड़, पनजीरवा और दक्षिणी मनसिंघा पंचायत में 50-50 लाख रुपये की लागत से विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी नूतन किरण और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी नाजिश परवीन ने संयुक्त रूप से बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्यभर में वेबकास्ट के जरिये 829 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन, 663 का शिलान्यास और 1000 विवाह मंडपों का शिलान्यास किया गया। इसे हर पंचायत में ग्रामीणों ने वेबकास्ट पर देखा और विकास की इस पहल का स्वागत किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पंचायत सरकार भवन बनने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें छोटे-छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
पंचायत सरकार भवन में ही सरकारी कर्मियों द्वारा सभी काम पूरे कर दिए जाएंगे, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होगी। शिलान्यास के अवसर पर बीडीओ नूतन किरण, बीपीआरओ नाजिश परवीन, मुखिया रेणु देवी, सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सर्राफ, अनिरुद्ध सिंह, प्रदीप कुमार, अनिल सिंह, परमेश्वर बैठा, पवन कुमार, विनोद कुमार, अरविंद यादव, महंथ साह, बच्चा कुमार, अखिलेश कुमार, परमतप सिंह, गोलू सिंह, रविन्द्र तिवारी, अशेसर बैठा, पंचायत सचिव प्रमोद कुमार, किरण कुमारी और संध्या कुमारी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। यह शिलान्यास न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि पंचायत स्तर पर आत्मनिर्भरता और पारदर्शिता को भी नई दिशा देगा।
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